पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली केपी ओलीको आदेश पालक भएको माओवादी नेताको आरोप, कांग्रेसको भागमा सीईओ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १५ पुस । सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारको सो तयारीबारे माओवादी केन्द्रका एक नेताले पुष्टि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले शुक्रबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सरकार सीईओ ज्ञवालीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।

ज्ञवालीको कामकारबाही चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उनलाई सातदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो । सो स्पष्टीकरण ज्ञवालीलाई हटाउने रणनीतिका साथ आएको हो ।

सल्लाहकार दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आदेशलाई पालना गर्ने र जनतासामु नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्ने काममा ज्ञवाली लागेकोले उनलाई हटाउने तयारीमा सरकार लागेको संकेत गरे । प्रधानमन्त्री सत्ता साझेदार मुख्य दल काँग्रेससँग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्ति गर्ने तयारीमा जुटेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस–माओवादीबीच गत साउनमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ ज्ञवाली हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, तत्काल ज्ञवालीलाई हटाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भड्किन सक्ने भन्दै चार महिनासम्म थाती राखिएको थियो । तर, सरकारले भूकम्पपीडितलाई गरेको अनुदान सहयोग सीईओ ज्ञवालीकै असहयोगका कारण समयमै दिन नसकेको निष्कर्षमा कांग्रेस–माओवादी पुगेका छन् ।

त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुई दलले बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । योजना आयोग उपाध्यक्षमा माओवादीले आफू निकटलाई नियुक्ति गरिसकेकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कांग्रेसबाट नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको स्रोतले बतायो ।

‘सरकारले जे चाहिन्छ त्यो दिइरहेको छ, घर बनाउन अनुदानको लागि भनेर पैसा दिएको छ, तर अझैँ भूकम्पपीडित जनताका बीचमा पुगेको छैन, उहाँ कहीँबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर लात हान्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्न उहाँ लागिरहनु भएको कारण सरकार उहाँलाई हटाउने पक्षमा पुगेको छ,’ दाहालले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

प्राधिकरणले करिब नौ खर्ब रुपैयाँ चलाउन पाउने भएकाले पनि प्रमुख तीन दलले यसमा आ–आफ्नो अड्डी लिइरहेका छन् । एमालेले आफू निकट सहसचिव ज्ञवालीलाई प्राधिकरण सीईओ नियुक्ति गरेको थियो । वरिष्ठ सहसचिवहरू हुँदाहुँदै प्राधिकरणमा कनिष्ठ सहसचिव नियुक्ति गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत सहसचिव, उपसचिवले राम्ररी काम गर्न मागेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणमा जिल्ला जिल्लामा गएका इन्जिनियर र प्राविधिकलाई आन्दोलनमा उतार्ने काममा सीईओ ज्ञवाली नै लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पुनर्निर्माणमा खटिएका २५ सय प्राविधिकमा करिब दुई हजार एमाले समर्थित रहेको माओवादी–कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

olizstore
Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *