स्थानीय तहको निर्वाचन, चुनौती र अवसर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विपिन ढकाल । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने माध्यम निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा सार्वभौम शक्ति नागरिकमा निहित हुन्छ । शक्तिको प्रयोग उनीहरुले आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई वैध तरिकाले दिएका हुन्छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको अक्सिजन हो, निर्वाचनबिना लोकतन्त्र व्यवहारत कोमामा जान्छ । निर्वाचनले सत्तालाई वैधता प्रदान गर्दछ । लोकतन्त्रमा आवधिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन हुन एकदमै जरुरी छ ।

निर्वाचनलाई अँग्रेजीमा इलेक्सन भनिन्छ, जुन ल्याटिन भाषाको लेगेरेबाट आएको हो, जसको अर्थ ‘छनौट गर्नु’ भन्ने हुन्छ । जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिको रुपमा रुपान्तरीत गर्ने विधि निर्वाचन हो । जहाँ दुई वा दुई भन्दा वढी उम्मेद्वारबाट एकलाई छान्ने गरिन्छ ।

पहिले पहिले राज्यहरु साना थिए र जनसंख्या कम थियो । यस्तोमा सबै जनता एकै ठाउँमा भेला भई सार्वजनिक निर्णयहरु गर्दथे । जनसंख्या र भुगोलको विस्तारसँगै सत्ता र जनताको दूरी बढ्दै गयो । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले शासन सत्ता चलाउने प्रकृयाको थालनी हुन थालेको हो । निर्वाचनले विधिको शासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै लोकतन्त्रलाई अक्षुण राख्न, जनउत्तरदायी सत्ता र आर्थिक विकास तथा अहिलेको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ ।

निर्वाचनको प्रयोग प्राचीन ग्रीस र रोमबाट भएतापनि सन् ९२० तिर भारतमा पनि निर्वाचन भएको कुरा तथ्यहरुले देखाउँछ । नेपालमा लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहाकाल, राणाकालमा स्थानीय तहमा ठालुहरुले आफैँले आफैँलाई प्रतिनिधि मानी शासन गर्ने तथा केन्द्रमा राजाहरुको हुकुमी शासन चल्दथ्यो । नेपालमा राजा सुद्दोधन निर्वाचित थिए भनिन्छ । २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनमा नै निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि २०१९ सालको संविधानको प्रथम संशोधन २०२३ देखि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गरियो । हाल नेपालको संविधानको धारा २४५, २४६ र २४७ मा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै विभिन्न समयमा विभिन्न कानुनहरु बनिसकेका छन् । त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २१ मा स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो मत हाल्नेको व्यवस्था गरिएको छ । जसको हामी पक्ष राष्ट्र हौं, साथै निर्वाचन सम्बन्धी अरु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा सहमति जनाइसकेका छौं ।

निर्वाचन कानुनबाट निर्देशित हुन्छ र यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धी धेरै कानुनहरु बनेका भए पनि थ्रेस होल्ड सम्बन्धी कानुन विचाराधीन नै रहेकाले कानुनत पनि वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्ने कुरा धेरै म्याचुयर (परिपक्व) भई सकेको छैन ।

हाल आएर घोषणा भएको २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव अब २ महिना २१ दिन बाँकी छ । यो समय भित्रमा हामीले महत्वपूर्ण थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी कानुन पास गर्नुका साथै कुन भुगोलमा निर्वाचन गर्ने हो ? त्यो नै ल्याउन सकेको छैनौं । अब हामीले गर्ने चुनाव नयाँ स्थानीय तहको हुनेछ । जुन अहिलेसम्म फाइनल हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले एक जना मन्त्रीको नेतृत्वमा सात दिनको समय दिएर यसलाई फाइनल गर्ने जिम्मा दिएको छ । जुन हालको परिस्थतिमा व्यहारिक देखिँदैन । राज्य पुनर्संरचना आयोगले मात्र फाइनल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले पनि सात दिन भित्रमा यो सकिनेमा शंका अत्याधिक रहेको छ ।

स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय जनताको सबै दुःखसुखको साथी तथा विकास निर्माणमा यसले खेल्न सक्ने भूमिका अत्याधिक छ । झन नेपालको संविधानले त यसलाई धेरैै नै अधिकार दिएको छ । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१४ देखि २२० सम्म स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ को धारा २२१ देखि २२७ सम्म स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९ को २२८ देखि २३० सम्म स्थानीय आर्थिक प्रणाली सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानको अध्ययनबाट स्थानीय तहलाई धेरै नै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । अब हुने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु स्वतः पहिलेका भन्दा धेरै नै शक्तिशाली बन्नेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा नयाँ बनेको तहमा सबै पार्टीले चुनाव लड्नेछन् । स्थानीय तहको बारेमा संविधानमा समावेशी, महिला अधिकारमा ध्यान दिइएको र सामाजिक रुपान्तरणका लागि क्रान्तिकारी फड्को मार्ने कुरा देखिन्छ साथै स्थानीय तह अधिकारका हिसावले पनि असाध्यै शक्तिसाली भएको कुरा संविधानको अनुसूची आठले देखाउँछ ।

१४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकाय कर्मचारीकै भरमा चल्दै आएकोमा यो चुनाव भएमा जनप्रतिनिधि आई स्थानीय तहमा नयाँ राजनैतिक संचार हुने निश्चित छ । निर्वाचन घोषणा गरी सकेपछि मोर्चाले सरकारले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले मोर्चा पनि बन्दको घोषणा गरेजस्तो गरे पनि निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएको जस्तो देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन घोषणा भएपछि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले राजदूत नियुक्ती लगायतका कामहरु मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन घोषणा गर्नु भन्दा अघि नै गरेकाले पनि सरकार निर्वाचन गराउन लागि परेको देखिन्छ । तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले अहिले पनि संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचन मान्दिन भनेकाले केहि समस्या अवश्य छ, जुन वर्तमान सरकारले मधेशमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेर भएपनि मनाउने दाउमा रहेको छ । यसरी घोषणा भएको निर्वाचनको नेकपा एमाले, काग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलहरुले स्वागत गरिसकेका छन् । अब सबै दलहरु मिली एउटा सहमतिमा पुग्न जरुरी छ ‘यदि कुनै दल निर्वाचनमा जादैन भने निर्वाचित सत्तामा पनि उसले विरोध गर्ने नैतिक आधार गुमाउन पुग्दछ ।’

अन्त्यमा स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास तलैसम्म मजबुत हुँदैजान्छ । लोकतान्त्रिक दल बलियो बन्ने साथै लोकतन्त्र बलियो बन्दछ । स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्र बलियो भएमा प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिन्छ । अझै अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो उपयोगिता भनेको संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज बनाउनु पनि हो ।

( ढकाल एमाले संवद्ध युवा संघ नेपालका केन्द्रीय विभागका सचिव तथा निर्वाचन कानुनका विद्यार्थी हुन्)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *