स्वास्थ्यका सदस्य सचिव र रजिस्ट्रार तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम अदेश

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिस्ट्रार परिवर्तन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १७ फागुमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा नेपाल स्वस्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट सदस्य सचिव डा. खेम कार्कीलाई हटएर डा. स्वयंप्रकाश पण्डित र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट रजिस्ट्रार काशी रिमाललाई हटाई रामचन्द्र शाहलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै डा. कार्की र रिमाल सर्वोच्च गएका थिए । दुवैको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालसले बुधबार त्यस्तो अदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरूलई हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सरकारले १७ फागुनमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, आयुर्वेद काउसिललगायतका तीन दर्जन पदाधिकारी हटाएर नया“ नियुक्ति गरेको छ । यसअघि मन्त्री थापाको प्रस्तावमा सरकारले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिबाट हटाइएका डा. गणेश गुरुङ, रामप्रसाद न्यौपानेलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *