अतिवादले निम्त्याएको संकट, को–को हुन दोषी ?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सुदिप विमली/समचार टिप्पणी

अहिलेको राजनीति स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन लगायतका विषयको वरीपरी घुमिरहेको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयन मार्फत देशलाई स्थायित्व तर्फ लैजाने साझा दायित्व भएपनि दलका स्वार्थ बाँझिदा त्यो हुन सकिरहेको छैन । यहाँ त ‘च्याँखे’ थापेर कसलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान छ ।

स्केच -: बसु क्षितिज्

दलहरु बाहिर संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुक गम्भिर राजनीतिक र संवैधानिक शुन्यता तर्फ अघि बढ्ने बताउँछन् । तर, उनीहरु संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा कति गम्भिर बनेर लागेका छन् ? भन्ने कुरा उनीहरुका गतिविधी हेर्दा थाह हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका सबालमा अतिवाद मौलाउँदै गएको देखिन्छ । चाहे त्यो संशोधनको विषयमा होस् या निर्वाचनको विषयमा । अतिवादी विचार र हर्कतले मुलुक संकटको बाटोमा अघि बढ्दै गएको छ ।

यी हुन् कारक

संविधान जारी हुनु भन्दा अघि र भइसकेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको थियो । असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि असोज २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यही बेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । जसका कारण मोर्चाको आन्दोलनलाई उर्जा मिल्यो तर, सर्वसाधरण भने मर्कामा परे ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको डटेर सामाना गरेकै हो त्यसमा दुईमत छैन र रहँदैन पनि । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देखि शुरु भएको मधेस आन्दोलन र त्यसले उठाएका मागहरुलाई नाकाबन्दी र भारतसँग जोडेर राष्ट्रवादी चस्माले हेर्न थालेदेखि यहाँ अतिवादी विचार मौलाएको हो ।

ओलीले ९ महिना शासन गर्दा मोर्चासँग ३६ पटक वार्ता भए । तर, त्यसले निकास निकाल्न सकेन । एमाले मधेस विरोधी पार्टी भन्ने मोर्चाको विचार र मधेस आन्दोलन भारतले उचालेको हो र त्यसका माग भारतीय माग हुन् भन्ने ओली र खासगरी एमालेको बुझाइका कारण अतिवादी सोचको विजारोपण भएको सत्य हो ।

यहाँसम्मकी संविधान जारी हुने वित्तिकै संविधानमा त्रुटी छन्, हामी सच्चाउँछौ भनेका प्रमुख दलले मधेस आन्दोलन रोकिएको १ बर्ष बढी वित्दा समेत मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकेका छैनन् । यो अवधीमा संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् । तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

यो विचका थुप्रै पाटा र पक्षलाई छाडेर अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भनेपनि एमाले र मधेसी मोर्चाको अतिवादका कारण मुलुक विस्तारै संकट तर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ ।

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा त गरेको छ तर, राजनीतिक सहमति अझै जुट्न नसक्नुले निर्वाचन हुने कुरामा आशंका कायमै छन् । ती आशंकका कायमै रहनुमा संशोधन विना निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको अतिवाद र संशोधन हुनै नदिने एमालेको अतिवाद कारक हुन् । त्यसमा सत्तारुढ दलहरुले पनि सबैपक्षलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी हो ।

के हुन मोर्चाका माग ?

मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर अन्तिम साता संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । त्यो विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमाकंनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सिमांकनको विषयमा आयोग बनाएर त्यसले दिएको सुझाव अनुसार अघि बढ्न मोर्चा तयार भएको थियो ।

तर, एमाले लगायतका दलहरुले संशोधनका कुनै पनि बुँदामा छलफल हुन नदिने बताएपछि मोर्चाको कुरा फेरियो । अहिले मोर्चाले सिमांकन समेत संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने बताइरहेको छ ।

मोर्चाले संशोधनमा मातृभाषा सुचिकृत भएपछि ती भाषमा सरकारी कामकाजका लागि निवेदन दिन पाइन्छ की पाइदैन ? सरकारी कार्यालयमा मातृभाषामा फारमहरू पाउँछु कि पाइदैन स्पष्ट हुनु पर्ने भन्दै परिमार्जनको माग गरेको थियो ।

नागरिकताका विषयमा पनि पहिलेभन्दा सहज रूपमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने त भएको छ । तर, त्यो प्रस्तावमा संघीय कानुनअनुसार भनेर लेखिएको भन्दै त्यो कानुन मधेसीका लागि सहज हुन्छ की हुँदैन स्पष्ट बनाउन माग गरेको थियो ।

यी लगायत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनित्व र सिमांकनको विषयमा पनि मोर्चा लचक बनेको अवस्था थियो । संशोधन भएको खण्डमा संविधान सर्वस्विकार्य हुने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफहरुको पनि दायित्व हुने बताइरहेको थियो ।

तर, ५ महिना वित्दा समेत संशोधनमा छलफल हुन सकेको छैन । र, लचक बनेको मोर्चाका अडान कडा बन्दै गएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थ पनि फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ ।

उसो भए मधेसीको कुरै नसुन्ने हो त ?

एमालेले भने जस्तो मोर्चाका माग र सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक राष्ट्रहित विपरित छैन । कुनै पनि क्षेत्रका जनताले संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित होस् भन्नु राष्ट्रियता विपरित हुँदै होइन ।

समस्यामा सिमांकन हेरफेरको विषयमा मात्रै हो । त्यो विषयमा आयोग मार्फत हल गर्न सकिने विषय पनि हो । सिमांकन बाहेकका विषयले राष्ट्रघात हुन भन्नु अतिवादी सोच मात्र हो ।

मोर्चाको आन्दोलन पछिका १ बर्षमा मधेसलाई नजिकबाट नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने त्यहाँ विखण्डकारी विचार बोकेकाहरुको उदय भएको छ । मोर्चा कमजोर हुँदै जाँदा सिके राउत प्रवृत्तिले टाउको उठाएको छ ।

मोर्चा कमजोर हुनु र सिके राउत प्रवृत्ति बलियो हुनु भनेको मधेस र देशका लागि खतरनाक हो भन्ने कुरा सरकार र प्रमुख दलका नेताले बुझ्न जरुरी छ । हेक्का रहोस्, बेलैमा सम्बन्धित पक्षले यो कुरा बुझ्न सकेनन भने मुलुक गम्भिर संकटमा फस्न सक्छ ।

मधेस एक बनाउने हो र देशलाई स्थिरता तर्फ लैजाने हो भने मोर्चाका जाय माग पुरा गर्ने आँट सबै दलले गरुन ।

अबको बाटो 

संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघिय संसद गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानले तोकेको समय सिमा २०७४ माघ ७ (अबको १० महिना) हो ।

अहिलेसम्म तीन मध्ये एउटा पनि निर्वाचन भएको छैन । सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, त्यो निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने द्वविधा कायमै छ । खास गरी संशोधन विना निर्वाचनमा भाग पनि नलिने र मधेसमा गर्न नदिने मोर्चाका अडानका निर्वाचन हुने कुरामा शंका उव्जिएको हो ।

यदी समयसिमा भित्रै तीन तहको निवार्चन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने मोर्चालाई कुनै न कुनैरुपले सहमतिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सिमांकनको विषय आयोगलाई जिम्मा दिने र अन्य तीन विषयलाई संशोधन गरेर मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने विकल्प अझै पनि दलहरुसँग छ ।

त्यसका लागि सत्तारुढ दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरु तयार हुनुपर्छ । यदी संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई सहि दिशामा अघि बढाउने हो भने सबै यही बाटोमा आउन जरुरी छ ।

‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दा कहिले काहिँ आफु र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुन सक्छ । तर, त्यो अवस्थामा देशलाई घाटा हुनुहुँदैन भन्ने हेक्का संशोधनका विपक्षमा रहने दलहरुले पनि राख्न जरुरी छ । यस्तै मोर्चाले पनि आफ्नो चट्टानी अडान छाडेर यही विकल्पमा लचक भएर प्रस्तुत हुने र सहमतिमा आएर निर्वाचनमा जाने आँट गर्न जरुरी छ ।

यदी अबको १० महिना भित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसक्ने हो र संविधानको औचित्य साम्पत भइ मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा धकेलियो भने त्यसको दोष सबै दलले लिनु पर्छ । अझ बढी अतिवादी सोच राख्नेहरुले लिनुपर्छ । किनकी लामो समयको प्रतिक्षा पछि लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेका नेपाली जनता संविधानको औचित्य समाप्त भएको हेर्न चहाँदैनन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *