प्रधानन्यायाधीश ‘मनपरितन्त्र’ : अधिवक्ताहरु भन्छन् ‘कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव छ’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालगायत कतिपय विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुका साथै उनले विधि, विधान र ऐन÷कानुनभन्दा आफ्नो स्वेच्छाचारिताका आधारमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै महान्यायाधिवक्तासहित एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सुशील पन्त, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बाबहादुर खातीलगायत दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले सोमबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीबारे आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दलाई रोक्न परेका फरकफरक रिटमा पटकपटक सर्वोच्चकै कनिष्ठ र केही न्यायाधीशलाई मात्रै दोहोर्याई हेर्न दिएर प्रधानन्यायाधीशले विगतको परम्परा र सर्वमान्य न्यायसम्पादनको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको जानकारी उनीहरूले भेटमा गराएका थिए ।

‘हामीले कांग्रेस सभापतिलाई भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीका विषयमा जानकारी गराएका हौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आईजीपी नियुक्तिका विषयमा परेको रिटमा कानुनविपरीत र परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गरेको विषयमा उहाँलाई महान्यायाधिवक्तासहित हामी सबैले अवगत गरायौं ।’

सोमबार बिहान ८ बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका उनीहरूले संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संवैधानिक अदालत गठन नगरेर प्रधानन्यायाशीधले संविधान पालना नगरेको अरोप लगाउँदै उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । ‘संवैधानिक संकटहरू आएका छन् । संविधान विषयमा सर्वोच्चमा छलफल गर्न अहिलेसम्म संवैधानिक अदालतसमेत गठन हुन सकेको छैन’, पन्तले भेटमा देउवालाई भने, ‘यो प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर कार्यक्षमता अभाव हो ।’

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट दर्ताको प्रशासनिक कमजोरीदेखि अन्तरिम आदेश दिँदा उल्लेख गरिएको आदेशको बेहोरा, अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई नै अन्तिम सुनुवाइमा समेत सहभागी गराएर पूर्ण इजलास गठन गरेकोलगायत न्याय सम्पादनमा पनि प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेको जानकारी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले देउवालाई गराएका थिए ।

उनीहरूले आईजीपी नियुक्तिको विरोधमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशले ‘एउटा पक्षसँग मिलेर आदेश दिएको र कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने गरी अघि बढेको’ विषयमा पनि अभिव्यक्ति राखेका थिए । ‘अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीश अन्तिम सुनुवाइमा पनि बस्छ भने त्यहाँ स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ भन्न सकिँदैन’, भेटमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बाबहादुर खातीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा स्वतन्त्र निर्णय नदिने गरी गतिविधि गरेकाले त्यस विषयमा सामान्य जानकारी गराएका हौं ।’

पूर्वन्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पनि न्यायालयकै गरिमामा आँच आउने गरी सर्वोच्चको नेतृत्व अघि बढेको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्न आग्रह गरेका थिए ।उनीहरूले आईजीपी नियुक्तिका विषयमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइमा सरकारले गरेको निर्णयविपरीत कुनै अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने आदेश भए त्यो संविधानको धारा ७५ अनुसार सरकारको कार्यकारी अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुने जानकारी पनि गराएका थिए ।

उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी कार्यकारीको अधिकार लिन प्रधानन्यायाधीश अघि बढेको भन्दै आईजीपीको अन्तिम सुनुवाइमा आफूहरूले बहस नगर्ने निर्णय गरेको पनि देउवालाई बताएका थिए । उनीहरूले अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीलाई नै अन्तिम सुनुवाइका लागि गठन भएको बेन्चमा सहभागी गराएर स्वतन्त्र न्याय दिन नसकिने भन्दै बेन्च बहिष्कार गरेको पनि सभापति देउवासँग बताएका थिए ।

नेपाल बारका महासचिव खातीले प्रशासनिक रूपमा दर्ता नै नभएको निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएर चन्दलाई पद बहाली गर्न रोकेकाले पनि अन्तिम सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने महान्याधिवक्ताले जानकारी गराए पनि बसेको विषयमा देउवासँग आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूले बेन्चमै प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश कार्की र खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिएकाले हेर्न नमिल्ने बताएको जानकारीसमेत देउवालाई गराए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीलगायतले अन्तरिम आदेश दिनेले विगतमा पनि हेरेको भन्दै आफूहरूले हेर्ने बताएको जानकारी पनि महान्यायाधिवक्तालगायतले देउवालाई गराएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तका अनुसार यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको बढुवाका विषयमा त्यतिबेलाकी वरिष्ठ एआईजी पार्वती थापाले दायर गरेको रिटमा अझै फैसला नगर्ने सर्वोच्चले अहिले भने एक महिनामै अन्तिम सुनुवाइ गर्ने कार्यले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली शंकास्पद र स्वतन्त्र नदेखिएको धारणा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहालले राखेका थिए । ‘पार्वती थापाले आफू सिनियर हुँ भनेर दिएको रिटको अझै पालो नआउने अनि चन्दका विरुद्ध परेको रिट एक महिनामै टुंगिने कसरी भयो’, पन्तले भने, ‘अझै महिलाको रिट छ भने छिटो फैसला गर्नुपर्ने नियम छ ।’

भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले सबैको कुरा सुने पनि केही बोलेका थिएनन् । कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खाती, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत खरेल, पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका कानुनी सल्लाहकार दीनमणि पोखरेललगायत भेटमा सहभागी थिए । उनीहरू सबै सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका चन्द पक्षका कानुन व्यवसायी हुन् ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *