डेढ अर्ब ठग्ने कार्की अझै अमेरिकामै, लुकिछिपी विदेश बस्ने अपराधीलाई किन ल्याइँदैन नेपाल ?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ वैशाख । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका पूर्वसीईओ पवनकुमार कार्की करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरी अमेरिकामा बसेका छन् । कार्कीलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिन वासिंगटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले कार्की अमेरिकामा कानुनी रूपले बसोबास गर्दै आएको, नेपाल र अमेरिकाबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले पक्राउ गरी नेपाल पठाउन नसकिने जनाउँदै आएको छ ।

आर्थिक अपराध गर्ने मात्र होइन, कतिपय संवेदनशील फौजदारी अपराधमा संलग्न फरार भई लुकिछिपी विदेशमा बस्न पुगेका यस्तै अन्य अनेकौं अभियुक्त छन्, जसको सरकारले खोजीनीति गरेको छैन । यस्ता फरार अभियुक्तहरूको नेपालस्थित घर ठेगानामा औपचारिकता पूराकै लागि खोजतलास गरिन्छ ।

कतिपयको त कागजी रूपमा मात्र खोजतलास हुन्छ, व्यवहारमा गरिँदैन । सम्बन्धित घर ठेगानामा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी कार्यालय वा खटिएको प्रहरी कर्मचारीको प्रतिवेदन मिसिलमा संलग्न भएपछि हाम्रो खोजीको कार्य टुंगिन पुग्छ । अभियुक्त घुमफिर गरोस्, सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित होस्, उसका दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न रहोस् त्यसमा कुनै आपत्ति ठानिँदैन । अपराधी खोजतलासको सिलसिलामा सरकारले देखाउने अग्रसरता हाम्रोमा यस्तै प्रकृतिको छ ।

हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका सयौं अभियुक्त निर्धक्कसँग राजधानीमा बसी सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, प्रहरी प्रशासनले देखेको छैन । सुपुर्दगी सन्धि नभएको मुलुकमा बसेका फरार अभियुपक्तलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत पहिले नै सरकारले कारबाही चलाउनुपर्ने हो ।

इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अभियुक्त वा वान्टेड व्यक्ति पक्राउ गर्न रेडकर्नर नोटिस, हराएको व्यक्ति खोजतलास गर्न एक्लो कर्नर नोटिस, शंकित व्यक्तिको गतिविधिबारे जानकारी लिन ब्लू कर्नर नोटिस, कुनै व्यक्तिले अन्य मुलुकमा पनि अपराध गरेको छ÷छैन भनी जानकारी लिन ग्रिन कर्नर नोटिस, हातहतियार एवं विस्फोटक पदार्थबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउन ओरेन्ज कर्नर नोटिस र सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकमा ब्ल्याक कर्नर नोटिस जस्ता अवश्यकता अनुसारको नोटिसहरू इन्टरपोलमार्फत यसका १८८ वटै सदस्य राष्ट्रभर जारी गरिदिन नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न सक्छ । कार्कीको हकमा यो प्रक्रिया सरकारले समयमै किन चालेन ? खोजतलास भइरहेको सूचना कार्कीले पाइसकेको हुँदा अब सरकारले जस्तोसुकै कार्यविधि अपनाए पनि कार्की पक्राउ पर्ने सम्भावना कम छ ।

नेपाल–अमेरिकाबीच सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य
सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य उद्देश्य नै अभियुक्त वा अपराधीको आदान–प्रदान गर्नु हो । एक अर्को राष्ट्रमा लुकीछिपी बसेका अपराधीलाई सुपुर्दगी सन्धिअनुसार झिकाइन्छ, पठाइन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यसको व्यवस्था गरिएको हो । पहिले पहिले आसपासका छिमेकी मुलुकहरूमा मात्र यो सन्धि गरिन्थ्यो । तेस्रो मुलुकमा अपराधीको सहज प्रवेश हुँदैन्थयो । अहिले यो अवस्था छैन । अपराधीको क्षेत्र विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि सहज ढंगले प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सुपुर्दगी सन्धिलाई पनि विस्तारित गरिनु जरुरी छ । सुपुर्दगी सन्धि भएपछि त्यस्ता मुलुकमा पुग्ने अपराधी निश्चित भई बस्ने अवस्था हुँदैन । कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने संन्त्रास भइरहन्छ । फेला पर्ना साथ माग गर्ने देशमा पठाइदिन कानुनी अड्चन आउँदैन । जता गए पनि पक्राउ पर्न सक्ने डरले सीतिमिति अपराधी अपराध गर्न अग्रसर हुँदैन । यो अवस्थाले पनि केही हदसम्म अपराध नियन्त्रण हुन पुग्छ । हालसम्म नेपालको कुन कुन मुलुकमा सुपुर्दगी सन्धि छ, कुन–कुनसँग छैन भन्ने कुरा अपराधीले बुझेरै सुरक्षित हुन सक्ने स्थानको छनोट गरेको हुन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो विद्यमान सपुर्दगी ऐन परिमार्जन गरी सपुर्दगी सन्धि विस्तार गरिनु आवश्यक छ । हाम्रो विद्यमान सुपुर्दगी ऐनअनुसार राजनीतिक अपराधी, धार्मिक अपराधी, सैनिक अपराधी (युद्धबन्दी) लाई सुपुर्दगी नगरिने अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसैगरी, अन्य विविध कारणले सुपुर्दगी हुन नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन् ।

जसमध्ये सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यक्तिउपर अन्य मुद्दा चलिरहेको अवस्था, ज्यादै कम सजाय हुने अवस्था, नागरिकको हैसियतले नेपाली नागरिक भएमा, कैद सजाय हुने फौज्दारी अपराधबाहेकका अन्य सामान्य मुद्दामा, अभियुक्तले अपराध गरेकै हो भन्ने यथेस्ट प्रमाण नपुगेको अवस्थामा, हाम्रो मुलुकबाट सुपुर्दगी गरिँदैन । अन्य मुलुकबाट हाम्रोमा झिकाउने सिलसिलामा सुपुर्दगी माग गर्दा पनि सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुन सुपुर्दगीका लागि बाधक ठहिरन सक्छ ।

पवनकुमार कर्कीको हकमा पनि अमेरिकी कानुनले यस्तै अवरोध सिर्जना गरेको हुन सक्छ । वास्तवमा जघन्य अपराध र कडा सजाय हुने फौजदारी अपराधमा संलग्न अपराधीलाई अपराध भएको देशले माग गरेको खण्डमा सपुर्दगी गर्न मिल्ने व्यवस्थाअनुरूपको सन्धि आज आवश्यक देखिएको छ ।

सुपुर्दगी सन्धि विस्तार गरिएमा विदेशिने अपराधीको संख्या स्वतः कम हुँदै जान्छ । स्वदेश र विदेशमा समेत पक्राउ पर्न सक्ने डरले अपराधीको मनोबल घट्छ । तुलनात्मक रूपमा अपराधमा कमी आउँछ । यदि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा अपराधी पक्राउ गर्ने नै उद्देश्य राख्ने हो भने सपुर्दगी सन्धि विस्तारपछि विश्वको जुनसुकै कुनामा लुकीछिपी बसेका अपराधी पक्राउ पर्न सक्छन् । यसर्थ विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखी दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा राजदूतस्तरको कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानु आवश्यक छ ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *