व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको प्रहार, लोकतन्त्रको जगमा धमिरा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सुदीप विमली/टिप्पणी

प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की माथि सत्तारुढ दलहरुले लगाएको महाअभियोगका बारेमा शुक्रबार सार्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशपछि मुलुकको राजनीति तरंगीत बनेको छ । राजनीतिक दल देखि सामाजिक संजालसम्म यो विषयमा पक्ष विपक्षमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारलाई हस्पक्षेप गरेको भन्दै सत्तारुढ दलले बैशाख १७ व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानन्यायधिस कार्की माथि महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसका विरुद्धमा बैशाख २० गते अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट माथिको बहस पछि शुक्रबार सर्वोच्चले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसद्का नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि राजनीति तरंगित बन्न पुगेको हो । सत्तापक्षले सर्वोच्चको यो आदेशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकावीच द्वन्द शुरु भएको बताएका छन् । विपक्षी दलले भने सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गरेका छन् ।

सार्वोच्चको आदेशले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकार, संसद् र न्यायालयबीच टकरावको अवस्था पैदा गरेको छ । यसलाई जित वार हार मानेर राजनीतिक दल साथै नागरिक समेत विभाजित भएका छन् । यो राम्रो कुरा होइन् । यसले मुलुकलाई गम्भिर संकट तर्फ लैजान सक्छ । महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ दलले जति गल्ती गरेका छन् त्यतीनै कमजोरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका माध्यमबाट गरेको छ । आ–आफ्ना सनकका भरमा पद्धती माथि प्रहार भइरहेको छ । यो शुभ संकेत होइन ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका राज्यको शक्ति सन्तुलनका लागि खडा गरिएका निकायहरु हुन् । तीनै अंगहरुले एक अर्कामाथी हावी हुन नदिन शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरुले राज्यका तीन निकायहरुका गतिविधिहरु शक्ति सुन्तुलन सिद्धान्त विपरित छन् । यसले राज्य प्रणाली र लोकतन्त्रप्रतिनै खतराका संकेत देखा परेका छन् ।

महाअभियोगको विषयमा सर्वाेच्चले दिएको आदेशले थुप्रै प्रश्न उव्जाएको छ । के अब कसैले गम्भिर गल्ती गर्दा पनि महाअभियोग लगाउन पाईदैन त ? भन्ने प्रश्न पनि उव्जाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव माथि छलफल हुन नदिनु संसद् भन्दा न्यायालय शक्तिशाली हो ? कार्की माथिको महाअभियोग संविधान विपरित ल्याइएको थियो ? भन्ने प्रश्न उव्जिएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०१ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोकारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

संविधान अनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार संसद्को हो । संविधानले यसको टुंगो लगाउने अधिकार संसदलाई दिएको छ । संविधान अनुसार संसदमा प्रवेश गरेको विषयमा गलत र सहि भन्ने अधिकार अदालतलाई छैन ।
संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारमा सदनको कामकारबाहीका विषयमा अदालतले प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

संविधानमा यो व्यवस्था विपरित अदालतले महाअभियोग माथिको छलफल रोकेर संसदको विशेषाधिकार मिच्ने काम गरेको छ । संसदको विशेषाधिकार रोक्न वा खोस्न पाउने अधिकार न्यायालयसँग छैन । न्यायालयले यतीबेला संसदको अधिकार खोस्ने जुन प्रयास भएको छ यसले स्वंय न्यायालयको न्यायसम्पादन र नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । साथै उसको गरिमामा दाग लाग्ने खतरा समेत निम्त्याएको छ ।
महाअभियो संसद्मा दर्ता भएपछि प्रक्रियामा जानै हुँदैन भन्नु र सडकमा उर्लेर नाराबाजी गर्नु अतिवादी प्रवृत्ति हो । संसद्ले प्रक्रिया मार्फत त्यसको छिनो फानो हो । संसदले प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने हो भने किन चाहियो संसद्, किन चाहिए जनप्रतिनिधी ? यस तर्फ सोच्दै नसोची सडमा उर्लनु अतिवादी सोच बाहेक केही हुन सक्दैन । सडक मार्फत बढाइएको दवाव र सर्वोच्चको आदेशले सार्वभौम संसद्को अपमान भएको छ ।

धेरैले सर्वोच्चको आदेशलाई प्रचण्ड र देउवाको पराजयसँग जोडिरहेको छन् । र खुसी मनाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले ख्याल गरेका छैनन् की सर्वोच्चको आदेशले कसैको पराजय भन्दा सार्वभौम संसद माथिको प्रहार हो । यसले गलत नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चका आदेशपछि संसद् र न्यायालय कुन शक्तिशाली भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ । यसले लोकतन्त्र समेत धरापमा पार्न सक्ने खतरा बढाएको छ । भोली संसद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्‍यो र कोही निर्वाचित भयो भने उसलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश दियो भने के हुन्छ ? त्यती बेला के गर्ने ? यो तर्फ सोच्ने की कसैको हार वा जितसँग जोडेर मात्र हेर्ने ? महाअभियोग माथि दिइएको अन्तरिम आदेश कायम रह्यो भने न्यायाधीशहरु कसैले छुन नसक्ने शक्तिशाली बन्ने खतरा बढेको छ । जसले भोली यस्ता समस्या निम्तदैनन् भन्ने सकिन्न । लोकतन्त्र माथि गम्भिर प्रहार हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।

महाअभियोगको विषयमा सवोच्चको आदेश हेर्दा संवैधानिक बाटो भत्काउने र न्यायलयलाई शक्शिाली बनाउने तर्फ उन्मुख छ । जसले भोली कुनै न्यायाधिशले गल्ती गरेमा उ माथि महाअभियोग लगाउन नसकियोस् । यो विषयमा हामी चिन्तित हुनै पर्छ ।

नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गर्न पाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाएपछि न्यायलय र सरकारबीचको टकराव अहिले संसद्सम्म पुग्नु पक्कै सुखद् विषय होइन् । राज्यका तीन अंगबीच बढ्दो टकरावलाई समधान तर्फ नलगिए राज्य प्रणालीनै धरापमा पर्ने संकेत देखा परेको छ ।

संविधान अनुसार राज्यका तीनै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेर काम गर्ने हो । एकले अर्काको क्षेत्रधिकार मिचेर अघि बढ्ने होइन् । राज्यका तीन निकायबीचको टकरावले लोकतन्त्रको जगमा धमिरा लाग्ने खतरा समेत बढाएको छ । यसका लागि यो टकरावलाई संयमतापूर्वक समधान गर्न जरुरी छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *