सुडान काण्डमा सजाय सुनाइएका पूर्वआईजीपी किन गएनन् जेल ? कम सजाय सुनाइएकोमा भव्य पार्टी

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २५ वैशाख । गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पाँच वर्षअघिको सुडान काण्डका अभियुक्तलाई जेल सजाय सुनाइन् । २९ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीनजना पूर्वआईजीपीलाई सामान्य सजायको फैसला सुनाइन् ।

तर, त्यसबारे धेरैले खासै चासो राखेनन् । किनभने सोही दिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सबै कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोगतिर केन्द्रित भएकाले उनले सुनाएको फैसलाप्रति कसैको ध्यान गएन ।

कार्कीले पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष र ५० हजार जरिवाना, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई समान एक वर्ष र ४० हजार रुपैयाँ सजाय सुनाएकी थिइन् । आफूहरूलाई थोरै जेल सजाय र जरिवाना तोक्ने फैसला आउँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि पूर्वआईजीपी राणाले फैसलाको अघिल्लो शनिबार राति धुलिखेलस्थित एक रिसोर्टमा भव्य भोज दिएको एक उच्च प्रहरीले अधिकृतले भने ।

यसअघि विशेष अदालतले राणा, गुरुङ र ठकुरीसँग करिब १८ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र हदैसम्मको जेल सजायको आदेश सुनाएको थियो । सुडानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) का लागि चाहिने आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा करिब २९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी, दुई ठेकेदार र बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार कसुर गरेपछि अभियुक्तहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरिएको ४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको दाबी छ । पेस्की र पहिलो दुई किस्ता प्रमनि ओमविक्रम राणाकै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रमनि हेमबहादुर गुरुङ र दुई किस्ता प्रमनि रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो ।

सर्वोच्चले सजाय सुनाइएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अब उनीहरूलाई सजाय भुक्तान गर्न ताकेता गर्नेछ । जबसम्म निर्देशनालयले ताकेता गर्दैन, तबसम्म सुडान काण्डका अभियुक्तहरू खुला रूपमा हिँड्डुल गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

के हो सुडान काण्ड ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानका लागि नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरीदमा भएको अनियमितता लाई सुडान घोटाला वा सुडान काण्ड भनिन्छ । प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च गरी सुडान मिसनमा पठाउने भनी किनिएको एपीसीलगायतका स्पेयर पार्टसहरूको सुरू खरिद विधिदेखि नै चरम लापरबाही र बदनियत रहनुका साथै बेकम्मा अवस्थामा सुडान पोर्टमा आठ थान एपीसीहरू प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको, ती एपीसीहरूको यूएनबाट कुनै सोधभर्ना प्राप्त नभएको र हुनसक्ने अवस्था पनि नभएकोले र सो लगानी पूरै डुबेको थियो ।

उक्त खरिद प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिमा सहभागी भई निर्णय अनुमोदन र सदर गर्ने जिम्मेवार अधिकृतहरूको लापरबाही र वदनियतपूर्ण कार्यबाट नेपाल राष्ट्रको र समग्र प्रहरी संगठनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था सिर्जना भई सुडान मिसनमा पुनः थप एपीसीहरू खरिद गरी थप लगानी गर्नुपरेको समग्र घटनाक्रमलाई सुडान घोटाला भन्ने गरिएको छ ।

चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुल्यो । त्यसबेलासम्म सम्झौता संशोधन गरी आईएस’ गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याणकोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याणकोषको पैसा डुब्यो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *