विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष, पीडितको मुद्दा प्रथामिकतामै परेन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ मंसिर । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । माओवादी युद्ध प्रभावितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्थापित घर फर्कन सकेका छैनन् । लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता भएकाहरुको बारेमा अझै स्पष्ट जानकारी दिन सकिएको छैन ।

बेपत्ता भएकाहरु घर फर्कने आशमा आफन्त बसिरहेका छन् । तर, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न सकेन । १२ वर्षमा खोला फर्कन्छ भनिन्छ, पीडितहरुले न्याय पाउन अझै एक वर्ष कुर्नु पर्ने होकी पीडितहरुको गुनासो छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हस्तक्षरपछि शान्ति सम्झौता पत्र आदनप्रदान गर्दै ।

माओवादी युद्धलाई अन्त्य गर्दै भएको शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन नसकेन । युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी र नेताहरु पटक पटक सरकारमा सहभागी भए । तर, पीडितले न्याय पाएनन् ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकार दुवै पक्षबाट भएका पीडितहरु अझैसम्म समाजमा पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् भने बेपत्ता आफन्तजनकोबारेमा धेरैजना अनविज्ञ छन् । जस कारण शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका शब्दहरु नै पीडितका लागि पिडादायी बन्न पुगे ।

तत्कालीन युद्धको नेतृत्व लिएको माओवादीले तीन पटकसम्म सरकारको नेतृत्व लिइसकेको छ भने धेरै पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । सो युद्धका कमाण्डर तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भए ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग ढिलो गरी स्थापना हुनु र आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुले पनि पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएको हो । राजनीतिक तहबाट उचित काम हुन नसक्नुले अझैपनि युद्धको पीडा कायमै छ ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख कार्य ‘सेना समायोजन’ बाहेक पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । पीडितलाई न्याय दिन तत्काल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनु पर्ने र उसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

के छ शान्ति प्रक्रियामा ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *