मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर दलीय परामर्श थाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २४ पुस । आज (सोमबार) लाई तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने सरकारको तयारीपछि एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादी फोरम असन्तुष्ट भएका छन् ।

सबै दल अहिले नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयका अनुसार उनी अहिले दलीय परामर्श थाल्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसका लागि देउवाले कांग्रेसका प्रभावशाली र केन्द्रमा उपलब्ध सबै नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः आजै सर्वदलीय बैठक बोलाउने भएका छन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगर्दा सपथ ग्रहण र प्रदेशसभा बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिँदै प्रदेश प्रमुख मात्र तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने मागसहित प्रदेश नम्बर १, २, ३, ५ र ७ मा दिनहुँ आन्दोलन हुन थालेपछि सरकार पछि हटेको हो । नयाँ सरकारलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार छोड्दै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेर काठमाडौंमै सपथ ग्रहण गर्ने सरकारको तयारीपछि एमाले अप्ठेरोमा परेको छ । एमालेले संविधानअनुसार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार अहिलेकै सरकारलाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आफ्नै कार्यकक्षमा आइतबार रासससँग कुरा गर्दै सरकार सम्भव भएसम्म सहमतिमै उक्त निर्णय गर्ने भनेर पर्खेको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन, सहमति भएन भने भोलि (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्को बैैठक पनि नबस्ने सम्भावना छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यी दुबै विषयमा सबै दलसँग सम्भव भएसम्म सरसल्लाह गरेर नै निर्णय गर्ने विचारले छलफल जारी राख्नुभएको छ ।’

उक्त निर्णयमा किन ढिलाइ भएको भन्ने जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले सबैको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्दा प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको मनसाय रहेको बताए । सबै दलको सहमति लिन खोज्दा केही ढिलाइ देखिएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले संविधान निर्माणमा सबै दलको सहमति र योगदान रहेकाले कार्यान्वयनमा पनि सहमति होस् भन्नेमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leaderboard Banner