नयाँ बर्षमा अपेक्षाः सुधार र परिवर्तन

  • 48
  •  
  •  
  •  
  •  
    48
    Shares

टकु क्षेत्री

देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान अनुरूप भएका तीन तहका निर्वाचन मार्फत तीन तहमै नयाँ सरकार बनेका छन् । सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको लगभग अन्त्य भएको छ, र मुलुक स्थायीत्व तर्फ अघि बढेको छ । मुलुकका सामु अब महत्वपूर्ण दुई विषय छन् । राजनीतिक उपलव्धीको रक्षा गनुपर्ने दायित्व त छँदैछ, त्योसँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धीको बाटोमा हिँडाउने अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हाम्रो सामु छ ।

संसद्मा एक चौथाई मत प्राप्त केन्द्रीय सरकार, बहमत प्राप्त प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार बनेपछि नागरिक तहमा मुलुक स्थिरता तर्फ अघि बढेको आभास भएको छ । तर, पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति जारी रहँदा नागरिकले भरोसा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिका कारण आम जनतामा छाएको निराशा, आशामा परिणत भइसकेको अवस्था छैन् । अझ भनौं निराशा, आशामा रत्तिभर परिवर्तन हुनसकेको छैन । जबसम्म राजनीतिको परिभाषा फेरिँदैन तबसम्म निरशा आशामा परिणत हुने देखिँदैन । किनकी राजनीतिक दलका विगतका क्रियाकलापले त्यो गर्न दिँदैन । तर धरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन् । स्थिरता र समृद्धीको एजेण्डा अघि सारेर निर्वाचनमा मार्फत बहुमत प्राप्त शक्ति सत्तामा छ । उसले जनता माझ गरेको गरेको प्रतिवद्धता पक्कै भुल्ने छैन ।

२००७ साल देखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था फेर्न पटक–पटक संघर्षमा होमिएका छन् । तर, ती संघर्षबाट व्यवस्था मात्रै फेरियो जनताको अवस्था भने फेरिन सकेन । राजनीतिक दलका प्रवृत्ति र रवैयाबाट जनताले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । अब भने २ बर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र दलहरुबीचको गठबन्धनका अभ्यासले मुलुकले स्थिर सरकार पाउनेछ । जसले देश विकासको महाअभियानको सुरुवात गर्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि बनेको सरकार संविधान अनुरूप पाँच बर्ष टिक्नेछ र जनताको विकासको भोक मेटाउनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुको विकल्प छैन ।

स्थिरताले मात्रै समृद्धी सम्भव छ ?

यो यक्ष प्रश्न हो । यसअघि राजनीतिक दलहरूले अक्सर भन्दै आएका थिए अस्थिरता नै विकासको बाधक हो । उसो भए सात दशक लामो अस्थिरता अन्त्य भएपछि मुलुक कायापलट भइहाल्छ त ? अस्थिरताका कारण मुलुक विकास हुन सकेन भन्ने कुरा आंशिक सत्य होला । यद्यपी यो पूर्ण सत्य भने होइन । विकास र समृद्धीको अभियानमा राजनीतिक दलहरु एक भएको भए अस्थिरताका विचमा पनि स्थिरता आउने थियो । यो चेतना राजनीतिक दलका नेतामा आउन नसक्नाले हामी पछि परेका हौं भन्ने तथ्यलाई नर्कान सकिन्न । सबै विषयमा आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत बनाउने प्रवृत्तिले हामीलाई पछि धकेलेको हो । राजनीतिक नेतृत्वसँग विकासको भोक नहुँदा समस्या भएको हो । अब स्थिरता भयो, विकास भइहाल्छ भनेर बस्ने फुर्सद छैन । स्थिरता त केवल साधन हो, साध्य होइन । स्थिरताको जगमा टेकेर योजनावद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । जसका कारण मुलुकको दिगो विकास हुन सकोस् ।

अबको बाटो के ?

अबको एउटै सझा लक्ष्य र उद्धेश्य विकास र समृद्धी हो । यो एजेण्डाबाट भाग्ने छुट न सत्तापक्षलाई छ, न त प्रतिपक्षलाई नै । यो एजेण्डामा सत्ता पक्ष एक हुनैपर्छ । प्रतिपक्षको सहयोग विना सत्तापक्षको यो अभियान सफल हुँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षले पनि रचानात्मक भूमिका निर्भाह गर्नुपर्छ । सरकारसँग सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौति छ । यसका साथै चुनावका बेला जनतासँग गरेका विकास र समृद्धीको प्रतिवद्धता पुरा गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ । ती प्रतिवद्धताबाट भाग्ने छुट सरकारसँग छैन । यदी त्यो बाचाबाट सरकार भाग्ने हो भने निर्वाचन पछि जनतामा जागेको आशा निराशामा परिणत हुनेछ ।

नेपालमा पहिलो पटक संघियताको कार्यान्वयन समेत भएको । प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको अवस्था छ । स्थानिय सरकार बनेको करिब एक बर्ष भएको छ । यो एक बर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारसँग मानिसहरुको विश्वास कम हुँदै गएको छ । आशा अनुरुपमको काम जनप्रनिनिधिले गर्न सकेका छैनन् । अझ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलको रवैयाका कारण जनतामा चरम निशासा छाएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । अब केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ । यदी तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भए अर्को घनचक्कर सुरु हुनेछ ।

अधिकार क्षेत्रका बारेमा समेत मतदभेद् देखिन्छन् । यसले काम गर्न असहज बनाउने मात्रै होइन आर्थिक विकासको लक्ष्यमा समेत धक्का खानुपर्ने अवस्था निम्तन सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । समन्वय अभाव मात्रै होइन अहिले सबै क्षेत्रमा देखिएको व्याप्त दलियकरणलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार दलहरुहरु नै हुन् । यी तीन तहबीच समन्वय अभाव हुन नदिन दलहरुले पुलको काम गर्न आवश्यक छ । मेरो वा तेरो नभनी सबै मिले मात्र समृद्धी हाँसिल हुन सक्छ । यहाँको राजनीति ठिक छैन । यदी झगडा, भाँडभैलो र खिचातानीमा अल्झने हो भने विकासमा बाधा पु¥याउँछ । सबै क्षेत्रमा दलियकरण मात्रै भयो भने समृद्धी हाँसिल गर्न सकिन्न । अहिले सबै क्षेत्रमा भयंकररुपमा दलियकरण छ । यसलाई रोक्न जरुरी आवश्यक छ ।

इच्छा शक्ति आवश्यक

मुलुकको परिवर्तनका लागि नेतृत्वको तहको इच्छा शक्ति आवश्यक छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषणमा समृद्धीको इच्छा शक्ति व्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपी उनका भाषण कति कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो भने आगामी दिने बताउँनेछ । तर प्रधानमन्त्रको भाषण सुन्दा र सरकारको तर्फबाट जारी भएको स्वेतपत्र हेर्दा विरोधाभाष देखिन्छ । प्रधानमन्त्री समृद्धीको सपना बाँडिरहेका छन्, स्वेतपत्रले राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले ढुकुटी रित्तो छैन भनेको छ । र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तथ्यांक तोडमोड गरेर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । यसले सरकारप्रतिको विश्वासमा संकट ल्याएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भने ओलीका रेल र जलमार्गका सपना कसरी पुरा हुन्छन् ? लगानी कर्ता कसरी लगानी गर्न आउँछन् ।

अविश्वासको खाडल सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । विश्वासको वातावरण बनाएर सबैपक्षलाई साथमा लिएर दृढ इच्छा शक्तिका साथ समृद्धीको दिशामा अघि बढ्नु वर्तमान सरकारको कर्तव्य हो ।  हिजो के भए, के हुनुपथ्र्यो भन्ने बारेमा थुप्रै बहस भएका छन् । विगत सम्झिएर भविष्य बन्न सक्दैन । त्यसैले अबको बाटो के हुने ? भन्ने बारेमै केन्द्रीत हुनपर्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धन (जो चाँडै एउटै पार्टी बन्दैछन्)को सरकार र नेतृत्वकर्ता ओलीको अर्जुनदृष्टी विकासमा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।

यदी नेतृत्वसँग दृढ इच्छा शक्ति भयो भने मुलुकको मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण धैरे छन् । यसको उदाहरणकारूमा रूवान्डा र त्यहाँका राष्ट्रपति पउल कगामेलाई लिन सकिन्छ । सन् १९९४ मा यहाँ भएको जातीय नरसंहारले संसारका धेरै देशहरूको ध्यान तानेको थियो । मानवतासम्बन्धी सूचकांकमा निम्न दर्जामा पर्ने र गरिबीले आक्रान्त पारेको देश उक्त घटनापश्चात संसारको एक तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमध्येको एक हो ।

जातीय नरसंहारपछि कगामेको नेतृत्वको सेनाले रुवान्डाको धेरै भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । हुतु सरकारको पतनपश्चात जातीय नरसंहार पनि अन्त्य भयो । मेलमिलाप नीतिअनुसार हुतुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो जसमा तुत्सी जातिका पउल कगामे उपराष्ट्रपति बनेका थिए । नयाँ गठित सरकारलाई जातीयरूपमा विभाजित देशलाई भावनात्मकरूपमा एकीकरण गर्नु र अति विपन्न मुलुकको श्रेणीमा पर्ने देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा हिडाउनुपर्ने चुनौति थियो । छोटो समयमै उपराष्ट्रपति पउल कगामेले आफ्नो कार्य कुशलताबाट जनताको मन जित्न सफल भएर जनताको विश्वासको फाइदा उठाउँदै कगामेले सन् २००० मा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याए र विनानिर्वाचन आफू देशको राष्ट्रपति बने ।

उनले संविधानमै व्यवस्था गरेर तुत्सी र हुतु शब्दले व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रतिबन्ध लगाए । उनले जनताको आकांक्षा र दृष्टिकोण बुझ्न देश भ्रमण गरे । आफ्नो सल्लाहकार टोलीसहित छोटो समयमै तीव्र गतिले आर्थिक प्रगति गरेका देश चीन, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसमेतको भ्रमण गरे । उनले ती देशहरूका राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र राष्ट्रसेवकहरूसँग गरेको बैठकबाट देशलाई छिट्टै समृद्ध बनाउने सूत्रहरू आफ्नो नोटबुकमा उतारे र स्वदेश फर्के । कगामेको त्यही नोटबुक नै रुवान्डाको नयाँ संविधानको आधार बन्यो र रुवान्डा भिजन २०२० पनि बनायो । यसले ४४ वटा स्पस्ट उद्देश्यहरूको किटान गर्यो ।

कगामेले सत्ता सम्हालेको १७ वर्षको अवधिमा रुवान्डाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हरेकवर्ष औसत ८ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निर्वाहमुखी कृषि पेसामा आश्रित देशमा सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विद्युत तथा सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ । दुई दिनमै नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि सम्पूर्ण कागजी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने भएकाले ठूलो विदेशी पुँजी भित्रिएको छ । नयाँ कम्पनी तथा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् ।
के हाम्रोमा यस्तो सम्भव छैन ? नीतिगत समस्या सुल्झाउने, विश्वासको वातावरण बनाएर लगानी भित्राउने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको

अन्त्य गर्दै समृद्धी नेपाल बनाउन सकिँदैन ? पक्कै सकिन्छ । त्यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै एक भएर समृद्धीको अभियान छेडौं, जुन असम्भव छैन ।

जनताको अभिमान नहोस्

अस्थिर सरकारबाट दिक्क बनेका जनताले बाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेका छन् र सत्ताको भ¥याङ चढाएका छन् । एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया संघारमा छ । सम्भवतः अबको केही दिनमै एकता घोषणा हुनेछ । तर एकताका बारेमा संशय समेत व्यक्त भइरहेका छन् । पार्टी एकता हुने गरी स्थिरताका पक्षमा मत हालेका जनतालाई गठबन्धनले अपमान गर्नुहुँदैन । जनताको विश्वास अनुसार पार्टी एकता गर्दै मुलुकलाई स्थिरताको दिशामा हिडाउने दायित्व बाम गठबन्धनको हो ।

राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थको दलदलमा फसेका दलहरुले जनजिविकाका मुद्धामा ध्यान नदिँदा व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्दो छ । घटेको विश्वासलाई लयमा फर्काउनका लागि समेत बहुमतप्राप्त पार्टी आवश्यक छ । यदी विभिन्न स्वार्थमा फसेर एकता नगर्ने र फेरी अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउने कोशिस भयो भने जनताले कदापी माफ गर्नेछैनन् । त्यसको परिणाम अर्को निर्वाचनमा देखिनेछ । जनताले उत्साहपूर्वक निर्वाचनका बेला स्थिरता र समृद्धीको मुद्धा बोकेको गठबन्धनलाई जिताएका हुन् । अब जनभावना अनुरूप गठबन्धनले कति काम गर्छ ? त्यो आगामी दिनमा बताउने छ । जनभावना अनुरूप काम गर्न नसक्ने हो भने अहिले यो दावी गर्न सकन्छ की त्यसको मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा जनताले पनि अवश्य गर्नेछन् ।

सवल प्रतिपक्ष

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न प्रतिपक्ष आवश्यक छ । अहिले प्रतिपक्षको भूमिका जनताले दिएका छन् । एक चौथाई मत प्राप्त सरकार मनोमानी ढंगले अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा कांग्रेसले शशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ । र सँगै सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्न सँधै तत्पर हुनुपर्छ ।

विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने हो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सत्ता मोहमा अबको पाँच बर्ष कसैलाई फुटाउने र राज गर्ने नीति कांग्रेसको हुन हुँदैन । किनकी जनताले कांग्रेसलाई पाँच बर्ष प्रतिपक्ष मै देख्न चाहेका छन् । यो भूमिकाबाट कांग्रेस विचलित भयो र स्वार्थ केन्द्रीत भयो भने अर्को निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखिनेछ । सरकरलाई निर्धक्क काम गर्न दिन रचानात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु बाहेक कांग्रेससँग अर्को विकल्प छैन ।

यसो भन्दै गर्दा सत्ताको स्वादले उन्माद कोही बन्छ भने कांग्रेसले त्यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ । जनता र मुलुकको हितलाई सर्वोपरी ठान्दै संसदमा सवल प्रतिपक्ष र पार्टी भित्रका आन्तरिक समस्या सुल्झाएर जनताको मन जित्ने काम नै कांग्रेसका लागि प्रमुख हुन् ।

राजनीति सुधारको खाँचो

अहिले राजनीति सुधारको टट्कारो आवश्यकता छ । राजनीति भ्रष्टीकरणको बाटोमा उन्मुख भएको छ । राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरूको कमी छैन । जसले राजनीतिमा त विकृती ल्याएको छ नै मुलुकलाई नै प्रभावित बनाएको छ । ‘राजनीति जनताको सेवाका लागि गरिन्छ,’ यो परिभाषा फेरिएको छ । अब ‘राजनीति गर शक्ति आर्जन गर र सक्दो कमाउ’ यो परिभाषा स्थापित भइरहेको छ । यस्तो मान्यतालाई जरैबाट निर्मुल पार्न आवश्यक छ ।

यो कामका मुख्य जिम्मेवार दलहरु नै हुन् । राजनीति सुधारको सुरुवात नेताबाटै हुनुपर्छ । तल्लो तहसम्म बढेको यो विकृतिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ । नेता नसुध्रिएसम्म कार्यकर्ता सुध्रने आशा गर्न सकिँदैन । राजनीति भित्र ‘मनी’ र ‘मसल’ हावी हुँदा इमान्दारहरू पलायन भइरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै दलको चेत खुल्न आवश्यक छ । जबसम्म राजनीति सुधार हुँदैन, तबसम्म मुलुकको अवस्था सुधार हुने आशा गर्नु केवल दिवा सपना बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

96 ÷ 12 =