प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ संसदबाट पारित, फौजदारी अभियोग लागेको सांसद ‘निलम्बन’ नहुने

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
    21
    Shares

काठमाडौँ, २५, जेठ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बहुमतले पारित भएको छ । शुक्रबार विहान नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दलबीच स‌ंसद पद निलम्बन नगर्ने सहमति भएपछि दिउँसो बसेको संसद बैठकले यो नियमावली पास गरेको हो ।

नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका छन् । नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने नियमावलीमा भनिएको छ । यद्यपी निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द भने राखिएको छैन । संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाहेकका ठूला दलहरू निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपामा मिसिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

नियमावलीको दफा २४३ को उपदफा ३ मा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रूपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ लेखिने भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

95 − 91 =