प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग ऊर्जासम्बन्धी धेरै सम्झौता गर्ने, यी हुन् नेपालका मुख्य एजेन्डा

  • 161
  •  
  •  
  •  
  •  
    161
    Shares

काठमाडौं, २९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार ५ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चीनको पाँच दिने भ्रमणका मुख्य एजेन्डा तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।

यस अगाडि ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएको १० बुँँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा यो भ्रमण केन्द्रित हुनेछ । गत शनिबार चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच जलस्रोतसम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति भएपछि ओलीले नयाँ सम्झौता गर्न चासो देखाएका छैनन् । भारतले ब्रह्मपुत्र नदीको पानी घटबढ भएको सूचना आफूलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराइदिन लामो समयदेखि चीनसँग माग गर्दै आएको छ । यो माग पूरा गर्न चीन तयार हुनुलाई भारत र चीनबीचको सहकार्य सुरु भएको अर्थमा कूटनीतिज्ञहरूले लिएका छन् ।

तैपनि चीनको भ्रमण सफल हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आश मारिसकेका छैनन् । गत चैतमा भएको बोआओ र हालै सम्पन्न सांघाई को–अपरेसन सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व नभएपछि चीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट रहेको बताइएको छ । त्यही भएर ओलीले विगतमा आफूले चीन जाँदा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चीनसँग विभिन्न दुई दर्जन सम्झौताको सूची तयार पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । जसमा अधिकांश ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी रहेको छ । ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना, ४५० मेगावटको किमाथांका–अरुण जलविद्युत आयोजना, नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना, ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना, चक्रपथमा डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन, काभ्रेको पाँचखालमा सिंचाइ सुविधासम्बन्धी परियोजना, ड्डपूर्वी तराई नदी व्यवस्थापन योजना, रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना, कम्तीमा आधा दर्जन ट्रान्समिसिन लाइनका परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विषय, ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेलगायतका भ्रमणको एजेन्डा बनाइएको छ ।

यसैगरी, चीनसँगको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिने, तातोपानी भन्सार कार्यालय खोल्ने विषय, तातोपानी र रसुवामा चीनले बनाउने पुलको विषय, रेलको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने विषयमा सहमति हुन सक्ने, नेपाल–चीन खुला व्यापार सम्झौताको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सहयोग माग्ने, केरुङ–रसुवागढी विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण अघि बढाउने र व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । तर यी तीनैवटा तयारी तत्काल उपलब्धि दिने खालका होइनन् ।

यसैगरी रसुवागढी–केरुङ विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माणबाट नेपालले तत्काल पाउन सक्ने लाभ केही पनि देखिएको छैन । केरुङ उपत्यकामा ५०–६० लाख मान्छे बसोबास गर्ने गरी सहर तथा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र त्यहाँ आवश्यक बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने बचन चीनले दिएकाले यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पहल गरिएको सरकारले जनाएको छ । तर जबसम्म सिगात्सेबाट रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म केरुङ उपत्यकामा ठूलो सहरीकरण सम्भव छैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

÷ 1 = 7