झनझन् कमजोर बन्दै पौडेल, अझै बलियो बन्दै देउवा

  • 176
  •  
  •  
  •  
  •  
    176
    Shares

काठमाडौं : संघीय संरचनाले चिन्ने गरी विधान संशोधन गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अलपत्र परेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठक नै नराख्ने रणनीति बनाएपछि केन्द्रीय समितिकै निर्णय बेवारिसे बनेको हो ।

विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, महासमितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा दुई महिनाअघि विधान संशोधन मस्यौदा समिति क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । यो खबर आजको ‘सौर्य’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।

तर, विधान संशोधन समिति गठन गर्ने काम नै यतिवेला कांग्रेसभित्र ‘भ्यागुताको धार्नी’ भइरहेको छ । समयमै विधान संशोधन समिति गठन हुन नसक्नुमा एक पक्ष र अर्को पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौभित्र महासमितिको बैठक बोलाएर संघीयता अनुरूपको विधान तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार गत असारको पहिलो साता सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने जानकारी दिँदै समितिमा रहने चार सदस्यको नामावली मागे ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो पक्षको आन्तरिक छलफल गरेर नाम दिने वचन दिए । आन्तरिक छलफलका क्रममा पौडेललाई सुझाव आयो, ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति मात्रै होइन, विभागको गठन लगायतका सबै काम एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्छ, तपाईं दरो खुट्टा टेक्नोस् ।’ वरिष्ठ नेता पौडेलले यही कुरा सभापति देउवासँग राखे ।

तर, विभाग गठनलाई एउटै प्याकेजमा राख्न देउवा तयार भएनन् । पौडेलले नाम दिन ढिला गर्दै गए । सभापति देउवाले महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नाम मागे ।

महामन्त्री कोइरालाले दिलेन्द्र बडु र मीनेन्द्र रिजालको नाम दिए भने सिटौलाले प्रदीप पौडेलको नाम दिए ।

आफैले नाम नदिए पनि महामन्त्री कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिटौलालाई साथ लिएर देउवाले विधान संशोधन समिति गठन गर्न लागेको थाहा पाएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले हतारहतारमा बडु, रिजाल, नविन्द्रराज जोशी र गगन थापाको नाम कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिवलाई बुझाए ।

अब कोइराला र सिटौलाले बुझाएको लिस्ट स्वीकार गर्ने कि ? पौडेलले बुझाएको लिस्ट स्वीकार गर्ने ? भन्ने प्रश्न सभापति देउवामाथि खडा भयो । कमिटी गठन नै नगरी सभापति देउवा गत बुधबार एक साताका लागि सिंगापुर गए ।

सिंगापुरबाट फर्केपछि पनि समिति गठन गर्न केही दिन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । देउवा फर्कनासाथ विधान मस्यौदा समिति गठन भइहालेछ भने पनि अब महासमितिको बैठक मंसिरभन्दा अघि हुने संभावना छैन ।

महासमितिको बैठक हुन जति ढिलाइ हुँदै गयो त्यसको लाभ सभापति देउवालाई हुन्छ भने पौडेल पक्षलाई त्यति नै हानि हुने अवस्था छ । सभापति देउवाको कार्यकाल १ वर्ष ७ महिना बाँकी छ ।

विधानको बाधा अड्काउ फुकाएर एक वर्ष थप्ने बाटो पनि छ । यतिबेला सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने अभियानमा छन् भने पौडेल पक्ष विधानद्वारा निर्धारित समयमै १४औँ महाधिवेशन होस् भन्ने अभियानमा छन् । कांग्रेसभित्रको अहिलेको अन्तद्र्वन्द्वको चुरो यही नै हो ।

महासमितिको बैठक आगामी फागुनपछि धकेल्न सके आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने अभियानमा सभापति देउवा सफल हुनेछन् ।

विधान मस्यौदा समितिमा नाम पठाउन पौडेलले गरेको आनकानीको फाइदा देउवाले उठाएको विश्लेषण कांग्रेसभित्र गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

90 − 85 =