चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल, यी हुने भदौ १ बाट लागू हुने ६ कानुन

  • 5.6K
  •  
  •  
  •  
  •  
    5.6K
    Shares

काठमाडौं : सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ।

मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन।

सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यो खबर आजको ‘अन्नपूर्ण’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।

विभिन्न कारण पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडक अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो।

नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न नहुने प्रावधान छ।

सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

अपराध संहिताका प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अब कसैले पनि चक्काजाम गर्न पाउने छैन, गरेमा ३ वर्ष जेलमा बस्न तयार हुनु पर्नेछ’, उनले भने।

न्यायिक कारवाहीका क्रममा लिखत नष्ट गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसुरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई छेकथुन गर्न नपाउने र छेकथुन गर्नेमाथि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

यी हुने भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन

१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन

२. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन,

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,

६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

80 ÷ = 8