उच्च ब्याज तिर्न नसक्दा चिनियाँ ऋणले थिचिए यी आठ देश, अब नेपालको पालो

  • 787
  •  
  •  
    787
    Shares

काठमाडौं, २८ चैत । पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्न छाडेर ऋण सहयोगको हात अघि बढाएको छ । आफ्नो आयस्रोतले कर्मचारी पाल्न पनि धौधौ रहेको नेपालका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न वैदेसिक सहयोगको विकल्प छैन ।

पछिल्लो समयमा अनुदानमा वैदेशिक सहयोग आउनसमेत छाडेको छ । प्रायःजसो सहयोग ऋणमै आउने हो । तर कुन सर्तमा कस्ता परियोजनाका लागि ऋण प्राप्त हुन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

नेपाललाई ऋण दिने निकायमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र चिनियाँ एक्जिम बैंक मुख्य छन् । तर चिनियाँ एक्जिम बैंकले दिने ऋणको व्याज तुलनात्मक रूपमा चर्को छ । सर्तहरू पनि चर्का हुने गरेका छन् ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने गरेका छन् भने चिनियाँ एक्जिम बैंकले सुरुमै १ दशमलव ७५ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ । विभिन्न सर्तका कारण त्यो ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।

आफ्नो ऋणमा निर्माण हुने परियोजना चीन आफैले होल्ड गर्छ । यस्ता परियोजनाको लागत स्टिमेट आफै तयार गर्ने, आफै निर्माणको ठेक्का लिने, कामदारदेखि किलाकाँटीसम्म आफ्नै देशबाट ल्याउने, कामदारको खानेकुरासमेत आफ्नै देशबाट ल्याउने गर्छ । जसका कारण चिनियाँ ऋण सहयोगबाट निर्मित परियोजनाको लागत यति उच्च हुन्छ कि जसको प्रतिफलले ब्याज तिर्न पुग्दैन ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना आरम्भ गर्नुअघि नेपालमा चिनियाँ सहयोग उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । चीनले काठमाडौं–तातोपानी जोड्ने अरिनिको राजमार्ग, पोखरा–काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ रालमार्ग, गोरखा–मुग्लिङ–नारायणगढ राजमार्ग र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको हो । चीनद्वारा अत्यन्त छोटो समयमा निर्माण गरिएका यी सबै सडकहरू नेपालको भौतिक पूर्वाधारका मेरुदण्ड मानिन्छन् ।

जुन बेला चीन विकासशील राष्ट्र थियो, त्यतिबेला नेपालमा चिनियाँ अनुदानमा महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको देखिन्छ । तर पछिल्ला दुई दशकमा भने चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खासै अनुदान सहयोग गरेको छैन ।

रसुवाको स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढी जोढ्ने १६ किलोमिटर सडकको निर्माण चिनियाँ अनुदानमा हुने सम्झौता २०४९ सालमा भएको हो । तर २५ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जबकि काठमाडौं–पोखरा दुई सय किलोमिटर सडक चीनले २०२७ सालमा थालेर २०३१ सालमा सम्पन्न गरेको थियो ।

कुनै पनि देशलाई अनुदानद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएरभन्दा ऋणको माध्यमद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिँदा लामो समयसम्म आफ्नो प्रभावमा राख्न सकिने निचोडमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन पुगेको अर्थकूटनीतिज्ञहरूको ठम्याइँ छ । सुरुसुरुमा चर्को ब्याजमा अत्यधिक ऋण दिने र पछि तिर्न नसकेको भन्दै सम्पूर्ण आयोजना आफ्नो कब्जामा पार्ने नियत चीनको देखिएको छ ।

यी देशले चीनबाट ऋण लिए अहिले थलिए
पाकिस्तान : द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्टअनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ । चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ ।

जिबुटी : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ, त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ । गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ ।

माल्दिभ्स : माल्दिभ्सका ठूला परियोजनामा चीनको ठूलो हिस्सा छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ । विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ, जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ ।

लाओस : दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरिब देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ । त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ, जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ ।

मंगोलिया : चीनको एक्जिम बैंक सन् २०१७ को सुरूतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । चीनले त्यसको सर्तका रूपमा जलविद्युत र राजमार्ग आयोजनाहरूमा सहभागिता खोजेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने चर्चा छ ।

मोन्टेनेग्रो : विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ । त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग एउटा सम्झौता भएको छ । जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात् एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ ।

ताजिकिस्तान : ताजिकिस्तान एसियाका गरिब मुलुकहरूको सूचीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

किर्गिस्तान : किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ । त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ । सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।