भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले फर्केको पाँच दिनपछि वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयको परिपत्र

  • 492
  •  
  •  
    492
    Shares

काठमाडौं, २९ चैत । चैत १९ गते एकाएक गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका सन्ततिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । गृहको सो परिपत्रको चौतर्फी विरोध सुरु भयो ।

सत्तारुढ दलभित्रै यो विषयले ठूलो विवाद ल्यायो । विपक्षी दल तथा मिडियामा नागरिकताको विषयमा संसद्को उपसमितिमा छलफल चलिरहेकाले गृह मन्त्रालयले गरेको हतारको विरोध भयो ।

गृहको सो सर्कुलरपछि देशका विभिन्न जिल्लामा वंशजको नागरिकता पाउनेको संख्या ह््वात्तै बढ्यो । त्यसपछि गृहको सो निर्णय कार्र्यान्वयनमा नल्याउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चले तत्काल गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि अहिले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्दै मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे ।

दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसदमा छलफल चलिरहेको विधेयकको बेवास्ता गर्दै किन हतारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरियो भन्ने तथ्य खुल्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय दबाब थेग्न नसकेर ओली सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वंशजको नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गरिएको हो ।

१४ चैतमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनी लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आए पनि गोखलेले सत्तारुढ दलका प्रमुख व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायतलाई भेटेको बताइएको छ ।

गोखले भारत फर्केको पाँच दिनपछि चैत १९ गते सरकारले वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सबै जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । संसदमा विचाराधीन विषयमा कानुन नवन्दै चोरबाटो समाउन सरकार हतारिनुको कारणको अहिले आलोचना भइरहेको छ ।